बौद्धिक संपदा और एकाधिकार की लड़ाई के बीच हमारा भारत

मनुष्य अपनी बुद्धि से नई-नई खोजें और नई- नई रचना को जन्म देता है और उन विशेष खोजों पर उसका पूरा हक भी है, लेकिन उसके अधिकार का संरक्षण हमेशा से चिंता का विषय रहा है। यहीं से बौद्धिक संपदा और बौद्धिक संपदा अधिकार की बहस शुरू होती है। हम जो भी अपने दिमाग से किसी रचनात्मकता का विकास करते हैं। उसे कोई अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, तो यह हमारे अधिकारों का हनन है। जब दुनिया में बौद्धिक अधिकारों की बहस तेज हुई तो संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी वीपो का गठन हुआ। आज के दौर में बौद्धिक संपदा का महत्व बहुत बढ़ गया है। यह ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का आधार है। यह अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में मौजूद है। देश में बौद्धिक संपदा अधिकार के बारे में लोगों में जानकारी बहुत कम है। बौद्धिक संपदा अधिकार निजी अधिकार है। यह अधिकार व्यक्तियों या फिर कंपनियों की रचनात्मकता के संरक्षण के लिए दिया जाता है। बौद्धिक संपदा अधिकारों में औद्योगिक संरचना, पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट शामिल हैं। हर वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। इसका मकसद नवाचारों और आविष्कारों को प्रोत्साहित करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों को दुनियाभर में बढ़ावा देना है।
विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की ओर से हर वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष विश्व बौद्धिक संपदा दिवस की अलग अलग थीम होती है। 2019 के लिए थीम थी रिच फोर गोल्ड। बौद्धिक संपदा अधिकार से कॉपीराइट, रचनात्मक कार्यों जैसे पुस्तकें, संगीत, फिल्में, छायाचित्र और सॉफ्टवेयर को संरक्षण मिलता है। औद्योगिक डिजाइन अधिकार, औद्योगिक वस्तु, शैली, डिजाइन के रूप को अतिक्रमण से बचाता है। बौद्धिक संपदा आविष्कार के रचनाकारों का बचाव करती है। बौद्धिक संपदा आर्थिक रूप से मूल्यवान सूचना है। बौद्धिक संपदा अधिकार अन्य व्यक्तियों को सृजित सूचना का प्रयोग करने से रोकने का अधिकार है। साथ ही कुछ शर्तों जिन पर इन्हें प्रयोग किया जा सकता है। उनको तय करने, वैधानिक रूप से लागू करने का अधिकार है। औद्योगिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों के संबंध में व्यापक कानून बनाए गए हैं। आज भी इनसे जुड़े अनेक कानूनी पहलू राष्ट्रीय स्तर पर ही हैं और राज्यों को यह अधिकार है कि वह जिस तरह चाहें, इन कानूनों में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन ट्रिप्स समझौते के बाद, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के गठन होने से राज्यों की यह क्षमता काफी सीमित हो गई है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन वीपो पूरी दुनिया में बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण संधियों को प्रोत्साहन देने के साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली विधि निर्माण को सुनिश्चित करता है। नए- नए आविष्कार और नए-नए ज्ञान के चलते भारत सदियों से पूरी दुनिया में जाना जाता रहा है। अपनी बौद्धिक करने वाली ऐजेंसी है। वीपो बौद्धिक संपदा के संबंध में संबंधित देशों के साथ होने वाली संपदा के चलते भारत ने हमेशा से दुनियां को रास्ता दिखाया है, लेकिन समय के साथ साथ दुनियां के देशों ने अपनी बौद्धिक संपदा को संरक्षण देते हुए कई तरह के नियम कायदे बनाए हैं। इन्हें देखते हुए भारत ने भी अपनी बौद्धिक संपदा के संरक्षण को मजबूत किया है और आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के बौद्धिक संपदा माहौल में सकारात्मक सुधार हुआ है। भारत ने भी अपनी एक बौद्धिक अधिकार प्रणाली स्थापित की है, जो विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत है।
भारत द्वारा अपनी बौद्धिक संपदा को संरक्षण देने से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के बौद्धिक संपदा माहौल में काफी बदलाव आया है। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स की ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर यानी जीआईपीसी द्वारा वर्ष 2019 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक में भारत ने 8वें पायदान की छलांग के साथ 36वां स्थान हासिल किया है। जीआईपीसी ने यह सूचकांक दुनिया की 50 अर्थव्यवस्थाओं के विश्लेषण के बाद जारी किया है। इससे पहले वर्ष 2018 की सूची में भारत को 44वां स्थान प्राप्त हुआ था। 2019 में जारी हुई सूची में शीर्ष 5 देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन शामिल हैं। इस सूची में पाकिस्तान 47 में नंबर पर और वेनेजुएला आखिरी नंबर पर है।
जीआईपीसी द्वारा जारी रैंकिंग 45 मानकों पर निर्धारित की जाती है। इनमें पेटेंट, कॉपीराइट और व्यापार गोपनीयता का संरक्षण शामिल होता है। जीआईपीसी ने अपनी रिपोर्ट में भारत की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की स्थिति में सुधार, भारतीय नीति निर्माताओं के जरिए घरेलू और विदेशी निवेशकों के लिए समान रूप से नवोन्वेशी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के प्रयास को दर्शाता है। 2019 में जारी सर्वेक्षण में भारत को 3604 फीसदी अंक मिले, जबकि 2018 में ये 3007 फीसदी ही था। रिपोर्ट के मुताबिक सूची में शामिल 50 देशों में भारत की स्थिति में सबसे ज्यादा सुधार हुआ है। बौद्धिक संपदा संरक्षण के तहत पेटेंट की बात करें, तो भारत में 2017 में पेटेंट के मामले में करीब 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। वर्ष 2015 में भारत में कुल 6022 पेटेंट प्रदान किए गए। 2016 में 8248 और 2017 में 12287 पेटेंट प्रदान किए गए। वर्ष 2017 में से दिए गए कुल पेटेंट में से 1712 भारतीय संस्थाओं और लोगों को प्रदान किए गए, जबकि 10675 पेटेंट विदेशी संस्थाओं और लोगों को दिए गए।
भारत सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति को मंजूरी प्रदान कर दी थी। इस अधिकार नीति के जरिए भारत में बौद्धिक संपदा के संरक्षण और प्रोत्साहन में काफी मदद मिल रही है। इस अधिकार नीति के तहत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वह अनुसंधान एवं विकास संगठनों, शिक्षा संस्थानों, लघु और मध्यम उपक्रमों, स्टार्टअप एवं अन्य हितधारकों को शक्ति संपन्न बनाएगी। ताकि वे नए और रचनात्मक माहौल का वातावरण तैयार कर सकें। इसके साथ ही सरकार ने बौद्धिक संपदा नियमों में कुछ संशोधन भी किए हैं। ये संशोधन बौद्धिक संपदा प्रवर्तन संशोधन अधिनियम 2018 पेटेंट अधिनियम 1970 के सभी संदर्भों को हटा देता है। अब बौद्धिक संपदा से जुड़े अधिकार और कानूनों को लेकर दुनियाभर में जागरूकता आ रही है। अपनी बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने के लिए विकसित देशों ने कई बड़े कदम उठाए हैं और ये विकासशील देशों से काफी आगे निकल चुके हैं। आज दुनिया में बौद्धिक संपदा पर एक बड़ी और गंभीर लड़ाई छिड़ गई है, जिसमें भारत समेत कई देश शामिल हो चुके हैं। विकास की नई परिभाषा गढऩे में हर देश लगातार आविष्कार और अनुसंधान में जुटा है। नई तकनीक के जरिए ना सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करना, बल्कि दुनिया के बाजार में अपने उत्पादों को बेचकर मुनाफा कमाने की होड़ सी लग गई है। आज अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वार में एक बड़ा मसला बौद्धिक संपदा को लेकर भी है।
दिलचस्प है कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस के दिन ही अमेरिका ने चीन समेत 11 देशों को बौद्धिक संपदा की चोरी और पेटेंट कानून की अवहेलना के आरोप में काली सूची में डाल दिया है। यूएस ने बौद्धिक संपदा चोरी और पेटेंट का पालन न करने के मामले में भारत और चीन, अल्जीरिया, अर्जेंटीना समेत 11 देशों को काली सूची में डाल दिया है। यूएस ने अपनी सालाना रिपोर्ट स्पेशल 301 में कहा है कि यह देश व्यापार कानून में बौद्धिक संपदा और पेटेंट से जुड़े नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। अमेरिका समेत विकसित देशों का विकासशील देशों के प्रति यह रवैया इनकी एकाधिकार नीति को दर्शाता है। अमेरिका द्वारा भारत का काली सूची में डाला जाना द्विपक्षीय व्यापार पर एकाधिकार जमाने का छलावा प्रतीत होता है। बौद्धिक संपदा से जुड़े नियमों और कानूनों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और अधिक स्पष्ट और कड़ाई से लागू करने की दिशा में काम करने की बजाए, अमेरिका जैसे विकसित देश नियमों की आड़ में भारत जैसे विकासशील देशों की व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं।
अब समय आ गया है कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सामने भारत अपनी मांगों को रखकर अमेरिका की एकाधिकार वाली पक्षपातपूर्ण नीति का विरोध करें। अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वार की बात करें, तो चीन तकनीक के क्षेत्र में अमेरिका को कड़ी टक्कर दे रहा है। रोबोटिक्स के मामले में विश्व बाजार में चीन ने अपनी धाक जमा ली है। यही वजह है कि बाजार की प्रतिस्पद्र्धा को लेकर अमेरिका- चीन आपस में बौद्धिक संपदा चुराने और कानूनों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हैं। वहीं अमेरिका बौद्धिक संपदा और पेटेंट के क्षेत्र में अपना एकाधिकार बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। अमेरिका के खिलाफ भारत भी बौद्धिक संपदा और पेटेंट को लेकर बड़ी लड़ाई लड़ चुका है। 1997 में यूएस पेटेंट आफिस को हल्दी पर दिया अपना पेटेंट रद्द करना पड़ा। भारत ने दावा किया था कि हल्दी एक भारतीय देसी पौधा है। वहीं 2001 में भी भारत ने अमेरिका के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई लड़ी थी। जब अमेरिका की एक कंपनी ने बासमती चावल पर पेटेंट हासिल कर लिया था। भारत ने अमेरिका पर देसी उपज की चोरी करने का आरोप लगाया, जिसे अमेरिकी कोर्ट ने जायज ठहराया था। बौद्धिक संपदा और पेटेंट में असली प्रतिस्पद्र्धा यूएस और चीन के बीच जारी है, लेकिन अमेरिका दुनिया में अन्य देशों पर भी अपना वर्चस्व जताता है। जाहिर है कि अमेरिका द्वारा बौद्धिक संपदा चोरी और पेटेंट का पालन न करने के मामले में भारत की काली सूची में जाना चिंता का विषय है।

अश्विनी शर्मा
छात्र काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

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